शिमला। हिमाचल प्रदेश में लॉटरी शुरू करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी अधिसूचित कर दी गई है। यह उप समिति हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन) नियम 2026 का ड्राफ्ट बनाएगी। इस उप समिति को एक माह के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल में लॉटरी योजना शुरू करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार ने लिया निर्णय
राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने के बाद आर्थिक चुनौती का सामना कर रही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। कैबिनेट सब कमेटी में उद्योग मंत्री के अलावा पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। निदेशक कोषागार को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। एक अनुमान है कि लॉटरी शुरू होने के बाद राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 100 से 150 करोड़ तक की आमदनी हो सकती है। लॉटरी शुरू करने के लिए केरल और पंजाब के मॉडल का अध्ययन किया जाएगा।
ढाई दशक बाद शुरू की जा रही लॉटरी
हिमाचल प्रदेश में लॉटरी करीब ढाई दशक के बाद शुरू की जा रही है। धूमल सरकार के कार्यकाल में 1999 में राज्य में लॉटरी बंद की गई थी।
