15 सितंबर 2026 | खबर अभी अभी | शिमला
शिमला। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर महिलाओं से वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह देने की गारंटी दी गई थी, लेकिन अब योजना को नए नियमों और सीमित दायरे में बांटा जा रहा है।
चुनावी गारंटी के चार साल बाद भी सवाल
डेजी ठाकुर ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सरकार बनने पर 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह दिए जाएंगे। यह कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की प्रमुख गारंटियों में शामिल था।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए लगभग चार वर्ष होने वाले हैं, लेकिन मूल घोषणा के अनुरूप सभी पात्र महिलाओं तक यह लाभ नहीं पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उस समय 35,687 महिलाओं को प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत ₹1500 प्रतिमाह का लाभ मिल रहा था।
लाभार्थियों की संख्या और पात्रता पर उठाए सवाल
डेजी ठाकुर ने कहा कि अब सरकार करीब दो से ढाई लाख महिलाओं तक योजना का विस्तार करने की बात कर रही है। उनके अनुसार हालिया रिपोर्ट में करीब 1.80 लाख परिवारों की लगभग 2.5 लाख महिलाओं को ₹1500 देने की तैयारी और आठवें चरण तक करीब 2.41 लाख आवेदन प्राप्त होने की बात सामने आई है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब चुनाव से पहले गारंटी 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं के लिए थी तो सत्ता में आने के बाद पात्रता और लाभार्थियों की संख्या में बदलाव क्यों किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से सूची भेजे जाने की चर्चाओं पर मांगा जवाब
डेजी ठाकुर ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा के संज्ञान में ऐसी चर्चाएं भी आई हैं कि लाभार्थियों के चयन को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से तैयार सूचियां भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं है तो सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया तथा पात्रता मानदंड सार्वजनिक करने चाहिए।
उन्होंने कहा, “₹1500 किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का विशेषाधिकार नहीं हो सकता। यह प्रदेश की महिलाओं से किया गया चुनावी वादा था। सरकार बताए कि चयन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हो रहा है या नहीं।”
पात्रता शर्तों को लेकर भी सरकार से सवाल
डेजी ठाकुर ने कहा कि मई 2026 में सरकार द्वारा मंजूर व्यवस्था में प्रथम चरण में करीब दो लाख महिलाओं को लाभ मिलने की बात सामने आई थी। पात्रता में पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होने जैसी शर्तों का भी उल्लेख किया गया।
उन्होंने सवाल किया कि यदि ऐसी पात्रता शर्तें लागू की जानी थीं तो चुनाव के समय व्यापक गारंटी देते हुए इन्हें जनता के सामने क्यों नहीं रखा गया।
योजना का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग
डेजी ठाकुर ने भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मांग की कि कांग्रेस सरकार ₹1500 की मूल चुनावी गारंटी, वर्तमान पात्रता नियम, प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत लाभार्थियों और अब तक वितरित कुल राशि का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करे।
उन्होंने कहा, “2022 में गारंटी सभी महिलाओं के नाम पर मांगी गई थी, तो आज उसका लाभ सीमित क्यों किया जा रहा है? महिलाओं से किया वादा कोई चुनावी नारा नहीं, सरकार की जवाबदेही है।”
