26 अक्टूबर, 2026 | खबर अभी-अभी | करसोग
हिमाचल प्रदेश सरकार की शगुन योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में मददगार साबित हो रही है। करसोग क्षेत्र में पिछले करीब चार वर्षों के दौरान 187 पात्र बेटियों को इस योजना के तहत कुल 57 लाख 97 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की पात्र बेटियों के विवाह के लिए 31 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।
विवाह के खर्च में परिवारों को राहत
बेटी का विवाह हर परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विवाह का खर्च कई बार चिंता का कारण बन जाता है। ऐसे परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई शगुन योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाती है।
इस योजना का लाभ पात्र बेटी के माता-पिता या संरक्षक के साथ स्वयं बेटी भी प्राप्त कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी पात्र बेटी का विवाह यदि दूसरे राज्य के स्थायी निवासी युवक से होता है, तब भी वह निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना की पात्र रहती है।
187 परिवारों को मिला आर्थिक संबल
करसोग में योजना के तहत मिली सहायता से 187 परिवारों को बेटियों के विवाह के समय आर्थिक संबल मिला है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ सामाजिक सुरक्षा का भरोसा प्रदान करना भी है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। शगुन योजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को बेटियों के विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।
लाभार्थियों ने जताया सरकार का आभार
करसोग क्षेत्र के लाभार्थी परिवारों के मुखिया प्रेम सिंह निवासी दच्छैण, राम लाल निवासी लोअर करसोग और जगदीश कुमार निवासी सनारली ने बताया कि उन्हें अपनी बेटियों के विवाह के लिए शगुन योजना के तहत 31-31 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिली। उन्होंने कहा कि इस राशि से विवाह के खर्च में काफी मदद मिली। लाभार्थियों ने सहायता के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
सीडीपीओ करसोग इंद्र सिंह ने बताया कि शगुन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
सरकार की यह पहल जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ बेटियों के सम्मान और गरिमा को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
