27 अक्टूबर, 2026 | खबर अभी-अभी | शिमला
Session Notification
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को सत्र की तारीखों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल छह बैठकें होंगी। पहले दिन सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे शुरू होगी।
अगले वर्ष प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी शीतकालीन सत्र होगा। चुनाव से पहले होने के कारण इस सत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहने की संभावना है। कांग्रेस जहां अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने की तैयारी करेगी, वहीं भाजपा चुनावी गारंटियों, विकास कार्यों और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार से सवाल कर सकती है।
चुनावी गारंटियों पर घिर सकती है सरकार
शीतकालीन सत्र में कांग्रेस की चुनावी गारंटियां प्रमुख मुद्दा बन सकती हैं। विपक्ष इन गारंटियों के क्रियान्वयन और अब तक हुई प्रगति को लेकर सरकार से जवाब मांग सकता है। वहीं, सत्ता पक्ष जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सरकार के फैसलों को अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।
चुनाव से पहले होने वाले इस सत्र में विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं।
प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर भी होगी चर्चा
हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता, वित्तीय संसाधनों और राज्य पर बढ़ते कर्ज का मुद्दा भी सदन में उठ सकता है। राज्य सरकार प्रदेश के आर्थिक हितों और केंद्र से मिलने वाली धनराशि से जुड़े विषयों को उठा सकती है।
दूसरी ओर, भाजपा आर्थिक प्रबंधन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार से सवाल पूछ सकती है। ऐसे में आर्थिक मुद्दे सत्र के दौरान चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं।
पर्यटन सीजन को देखते हुए नवंबर में सत्र
राज्य सरकार लगातार दूसरे वर्ष शीतकालीन सत्र नवंबर में आयोजित कर रही है। दिसंबर में धर्मशाला में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने के कारण विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट से स्थानीय कारोबार तथा पर्यटन गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका रहती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए सत्र नवंबर में आयोजित किया जा रहा है, ताकि पर्यटन सीजन के दौरान स्थानीय कारोबारियों को कम से कम परेशानी हो।
विधायक दे सकेंगे सवाल और चर्चा के नोटिस
सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद विधायक विभिन्न विभागों से संबंधित सवाल और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए नोटिस दे सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन करने की सुविधा रहेगी।
अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि छह बैठकों के दौरान कौन से मुद्दे प्रमुखता से उठते हैं और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष प्रदेश के राजनीतिक, आर्थिक और जनहित से जुड़े सवालों पर किस तरह अपना पक्ष रखते हैं।
