खबर अभी-अभी | 21 अगस्त, 2026 | कुल्लू।
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू न होने पर सरकार और बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो 2 सितंबर को प्रदेशभर के बिजली बोर्ड कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे।
कुल्लू में आयोजित यूनियन सम्मेलन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष नीतीश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इससे वंचित रखा जा रहा है।
साढ़े तीन साल से बातचीत, फिर भी फैसला नहीं: यूनियन
यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि पिछले करीब साढ़े तीन वर्षों से सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित महाधिवेशन के मंच से बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए OPS लागू करने के साथ आउटसोर्स नीति, कैडर कंट्रोल और कंप्यूटर ऑपरेटरों के R&P नियमों में सुधार सहित कई मुद्दों पर घोषणाएं की थीं।
यूनियन का आरोप है कि इन आश्वासनों और घोषणाओं के बावजूद बोर्ड प्रबंधन ने अभी तक इन्हें धरातल पर लागू नहीं किया है।
कर्मचारियों में बढ़ा रोष
यूनियन का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना की लड़ाई में बिजली बोर्ड के कर्मचारी अग्रिम पंक्ति में रहे हैं। हालांकि, बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद मांगों पर निर्णय न होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है।
कर्मचारियों को जागरूक करने और आंदोलन के लिए लामबंद करने के उद्देश्य से 5 अगस्त से प्रदेशभर में सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। यूनियन के अनुसार 5 अगस्त को ही सरकार और बोर्ड प्रबंधन को आंदोलन को लेकर नोटिस दिया जा चुका है।
2 सितंबर को विधानसभा घेराव
शिमला में यूनियन के राज्य पदाधिकारियों की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि मांगों को लेकर प्रदेशभर के बिजली बोर्ड कर्मचारी 2 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे।
यूनियन ने कहा है कि OPS सहित अन्य लंबित मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है।
