हिमाचल में 30 अप्रैल तक ठेकेदारों और हिमकेयर योजना के लंबित बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विभागों को ये निर्देश दिए हैं। करीब चार महीनों से लोक निर्माण, जल शक्ति और अन्य विभागों के ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमकेयर योजना के तहत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला, पीजीआई चंडीगढ़, टांडा मेडिकल कॉलेज के लंबित बिलों के भी शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए।उन्होंने विभाग को सहारा योजना के लाभार्थियों की किस्त भी जारी करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर उठाए जा रहे प्रभावी कदमों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है। प्रधान सचिव वित्त दिवेश कुमार, विशेष सचिव वित्त सौरभ जस्सल भी बैठक में उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों की 300 करोड़ के करीब देनदारियां हैं। इसी तरह जल शक्ति विभाग में भी 200 करोड़ों के बिल लंबित हैं। हिमकेयर योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों को 100 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान होना है।
