सराहां, सिरमौर, 12 अगस्त 2026
खबर अभी अभी
पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त विकास चर्चा प्रभारी एडवोकेट मुकेश शर्मा ने आज सराहां में बैठक का आयोजन कर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।
बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों से आह्वान किया गया कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जनहित में लिए गए फैसलों की जानकारी घर-घर तक पहुंचाई जाए, ताकि आम जनता को सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और आर्थिक सुधारों की वास्तविक जानकारी मिल सके।
एडवोकेट मुकेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस वाली सरकार कार्य कर रही है। सरकार ने सत्ता संभालने के बाद कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ग्रामीण विकास, पर्यटन, रोजगार तथा आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने अपनी आय बढ़ाने और अनावश्यक वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। सरकार का लक्ष्य हिमाचल को धीरे-धीरे आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत हिमाचल बनाना है।
वित्तीय मोर्चे पर हिमाचल के हितों की मजबूती से पैरवी
एडवोकेट मुकेश शर्मा ने कहा कि केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता और अनुदानों में चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों की मजबूती से पैरवी कर रही है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2021-26 के लिए हिमाचल प्रदेश को ₹37,199 करोड़ Revenue Deficit Grant (RDG) की सिफारिश की गई थी, जबकि 16वें वित्त आयोग की अवधि 2026-31 में Revenue Deficit Grant की व्यवस्था नहीं रखी गई है।
उन्होंने कहा कि ऐसी वित्तीय चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राजस्व के अपने स्रोत बढ़ाने, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।सरकार ने तीन वर्षों में ₹26,683 करोड़ अपने संसाधनों से जुटाए गए हैं।शराब ठेकों की auction-cum-tender व्यवस्था से ₹5,408 करोड़ का राजस्व, Wildflower Hall से लगभग ₹401 करोड़ का वित्तीय लाभ, Karcham-Wangtoo में royalty share को 12% से 18% करना और mineral revenue को लगभग ₹200 करोड़ से बढ़ाकर ₹340 करोड़ करना—ये बताते हैं कि सरकार ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
विकास और जनकल्याण को सरकार की प्राथमिकता
मुकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, बिजली, पर्यटन, कृषि-बागवानी, ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में योजनाओं को धरातल पर उतारने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आम जनता की समस्याओं को समझते हुए प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की उपलब्धियों को आंकड़ों और तथ्यों के साथ जनता के बीच लेकर जाएं तथा विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का तथ्यों के आधार पर जवाब दें।
उन्होंने कहा कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के विकास को भी प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता दी है और क्षेत्र की जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाता रहेगा।
मुकेश शर्मा ने उपस्थित लोगों से अपील की कि प्रदेश सरकार के साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक सुधारों की जानकारी को हर गांव, हर पंचायत और हर परिवार तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं।
बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर, दयाल प्यारी, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील शर्मा, शिव कुमार ठाकुर, देवेंद्र शास्त्री, विजय ठाकुर, रजत थापा, सक्षम शर्मा सहित 200 से अधिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान उपस्थित लोगों ने प्रदेश सरकार की नीतियों एवं विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल को आत्मनिर्भर एवं मजबूत प्रदेश बनाने के प्रयासों में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प लिया।
