3/8/2026
शिमला
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मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिक्षा निदेशालय में प्रदेश के विद्यालयों में चल रहे विकासात्मक कार्यों, शैक्षणिक गुणवत्ता, रिक्त पदों, परीक्षा परिणाम तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, समग्र शिक्षा परियोजना के परियोजना निदेशक, सभी जिला उपनिदेशक तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से लंबित स्कूल निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा के लिए शीघ्र ही सचिव लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित अधिकारियों के साथ अलग बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों के निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बावजूद शुरू नहीं हो पाए हैं, उनकी विस्तृत स्थिति रिपोर्ट सभी जिला उपनिदेशक शीघ्र उपलब्ध करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले माह पुनः समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रत्येक जिले में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि पांच लाख रुपये तक के सिविल कार्य विद्यालय प्रबंधन समितियां (एसएमसी) अपने स्तर पर करवा सकेंगी, जिससे छोटे विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के अंतर्गत कुल 9,359 विद्यार्थी लाभार्थी हैं। इनमें से छह जिलों के 3,089 विद्यार्थियों के बैंक खातों में प्रति विद्यार्थी 16 हजार रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जा चुकी है, जबकि शेष 6,270 विद्यार्थियों के खातों में यह राशि 15 अगस्त से पूर्व हस्तांतरित कर दी जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 25 प्रतिशत से कम है, वहां संबंधित जिला उपनिदेशक स्वयं निरीक्षण करेंगे तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करेंगे। वर्ष 2025-26 में खराब परीक्षा परिणाम वाले 123 मामलों में विभागीय कार्रवाई जारी है तथा ऐसे मामलों में अब जिला उपनिदेशकों को भी अपने सुझाव देने होंगे।
रोहित ठाकुर ने कहा कि हार्ड एवं जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष प्रस्ताव तैयार किया जाएगा ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। उन्होंने बताया कि 576 शिक्षकों के पद भरने की प्रक्रिया जारी है, जिनमें फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल तथा टीजीटी मेडिकल के पद शामिल हैं।
बैठक में विभागीय पदोन्नति मामलों की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए कि सभी लंबित पदोन्नति प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जाए तथा पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विद्यालयों में रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्किल आधारित विषयों एवं पाठ्यक्रमों के नए विकल्प विकसित करने के निर्देश भी दिए। इस संबंध में शिक्षा विभाग विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगा।
विकासात्मक कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि समग्र शिक्षा एवं पीडीएनए के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 82.37 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इनमें 580 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 285 कार्य प्रगति पर हैं तथा 152 कार्य अभी शुरू नहीं हो पाए हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा संबंधित एजेंसियों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
समेज क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालय के निर्माण कार्य में देरी पर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर संयुक्त निरीक्षण कर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट उपलब्ध होने के बावजूद किसी भी निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2027 से दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर माह में आयोजित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा तथा इसके अनुरूप शैक्षणिक सत्र जनवरी से प्रारंभ करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
डी-नोटिफाइड एवं विलय किए गए विद्यालयों के भवनों की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने शेष 738 भवनों का अन्य विभागों को शीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसे विद्यालयों की अव्यय राशि को मर्ज किए गए विद्यालयों में स्थानांतरित करने को भी कहा।
बैठक में विद्यालय निरीक्षण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उपनिदेशकों को ऑनलाइन निरीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने तथा भौतिक निरीक्षण के दौरान फोटो एवं वीडियो आधारित रिपोर्ट अनिवार्य रूप से शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए।
शिक्षकों के युक्तिकरण पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम तथा शिक्षकों की संख्या अधिक है, वहां से अतिरिक्त शिक्षकों को एकल शिक्षक अथवा रिक्त पद वाले विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा।
खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त 13 करोड़ रुपये से रिवॉल्विंग फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अप्रयुक्त खेल सामग्री एवं स्पोर्ट्स फंड का आवश्यकता वाले विद्यालयों में पुनर्वितरण किया जाएगा।
