13 अक्टूबर, 2026 | खबर अभी-अभी | शिमला
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर पलटवार करते हुए प्रदेश सरकार से केंद्र के सहयोग से चल रही विकास परियोजनाओं की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में केंद्र की परियोजनाओं और सहायता प्रावधानों का मूल्य ₹1.20 लाख करोड़ से अधिक है।
रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई परियोजनाएं प्रशासनिक देरी, लंबित स्वीकृतियों और वित्तीय प्रबंधन की समस्याओं से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को आरोप-प्रत्यारोप के बजाय परियोजनाओं की प्रगति और खर्च का हिसाब देना चाहिए।
स्वास्थ्य और औद्योगिक परियोजनाओं पर उठाए सवाल
शर्मा ने राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़क, रेल, ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएम-अभीम के तहत करीब ₹360 करोड़ की परियोजनाओं और ऊना बल्क ड्रग पार्क के लिए ₹1,000 करोड़ के केंद्रीय अनुदान का जिक्र किया गया है। उन्होंने सरकार से स्वीकृत राशि, वास्तविक खर्च और अधूरे कार्यों का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।
उन्होंने स्वास्थ्य परियोजनाओं की प्रगति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि स्वीकृत क्रिटिकल केयर ब्लॉक, एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में से कितने पूरे हो चुके हैं और बाकी कब तक शुरू होंगे।
रेल परियोजनाओं और आपदा पुनर्निर्माण पर मांगा जवाब
भाजपा नेता ने चंडीगढ़-बद्दी रेल परियोजना में राज्य की कथित लंबित हिस्सेदारी और भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल परियोजना में भूमि अधिग्रहण व मुआवजे से जुड़ी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने आपदा पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत सहायता के उपयोग और कार्यों की प्रगति का ब्योरा भी मांगा।
रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार के सामने पांच सवाल रखे—केंद्र से स्वीकृत परियोजनाओं में कितनी राशि जारी और खर्च हुई, स्वास्थ्य परियोजनाएं कब पूरी होंगी, बल्क ड्रग पार्क की प्रगति क्या है, रेल परियोजनाओं में राज्य की लंबित हिस्सेदारी कब जारी होगी और आपदा पुनर्निर्माण के तहत कितने काम पूरे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से असहमत है, तो उसे परियोजनावार आधिकारिक विवरण जारी करना चाहिए। शर्मा ने विकास कार्यों में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
