खबर अभी अभी | कुल्लू
हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर गरमा गई है। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री पद न मिलने से नाराजगी की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर राजनीतिक दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब यह मामला केवल मंत्री पद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे कुल्लू के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्र के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है।
राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बार सार्वजनिक मंचों से सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करने के संकेत दिए, लेकिन अब तक उन्हें मंत्री पद नहीं मिल पाया है। इसी नाराजगी के बीच कुल्लू कांग्रेस कमेटी और विधायक के समर्थकों की ओर से सामूहिक त्यागपत्र देने की चेतावनी सामने आई है। समर्थकों ने कथित तौर पर 11 दिसंबर तक कुल्लू को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि निर्धारित समय तक मांग पूरी नहीं हुई तो वे सामूहिक इस्तीफे देकर आगामी रणनीति तय करेंगे।
सुंदर सिंह ठाकुर की नाराजगी के बीच उनके भाजपा नेताओं के संपर्क में होने और पार्टी बदलने की अटकलें भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनी हुई हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात की चर्चाएं सामने आई थीं। हालांकि, विधायक की ओर से ऐसी किसी मुलाकात या कांग्रेस छोड़ने की खबरों का खंडन किया गया है। ऐसे में फिलहाल इन अटकलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
कुल्लू सदर के स्थानीय राजनीतिक समीकरण भी इस पूरे घटनाक्रम को अहम बना रहे हैं। कांग्रेस के भीतर कुछ वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी की चर्चाएं हैं। माना जा रहा है कि यदि पार्टी के अंदर मतभेद समय रहते दूर नहीं हुए तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है।
दूसरी ओर, भाजपा की स्थिति भी कुल्लू सदर में पूरी तरह चुनौतीमुक्त नहीं मानी जा रही है। पार्टी के पास राम सिंह एक प्रमुख चेहरा हैं, लेकिन संगठन के भीतर उनकी स्थिति को लेकर भी असहजता की चर्चाएं हैं।
फिलहाल कुल्लू की राजनीति में सबकी निगाहें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अगले कदम पर टिकी हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार 11 दिसंबर तक कुल्लू को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देकर नाराजगी दूर कर पाएगी या फिर यह असंतोष कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नई राजनीतिक चुनौती बन जाएगा?
