खबर अभी अभी | मंडी | 14 नवंबर
हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सियासत तेज हो गई है। भाजपा की प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब कांग्रेस ने प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी, तो अब इसका लाभ केवल 3.50 लाख महिलाओं तक ही क्यों सीमित रखा जा रहा है?
पायल वैद्य ने कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की सभी महिलाओं को पहली कैबिनेट में 1500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था। उनके अनुसार, अब चुनावी वर्ष नजदीक आने पर सरकार को अपनी गारंटी याद आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चार साल तक महिलाओं को इंतजार करवाने के बाद अब पुरानी गारंटी को नए नाम से पेश किया जा रहा है।
28 लाख महिलाओं से वादा, लाभ 3.50 लाख को
पायल वैद्य ने दावा किया कि प्रदेश में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 28 लाख महिलाएं हैं, जबकि सरकार की नई योजना के तहत करीब 3.50 लाख महिलाओं को लाभ देने की बात कही गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि बाकी 24.50 लाख महिलाओं को योजना से बाहर रखने का क्या आधार है और क्या सरकार सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने की अपनी चुनावी गारंटी से पीछे हट गई है?
उन्होंने कहा कि पात्रता की शर्तों के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं योजना के दायरे से बाहर रह सकती हैं। यदि सरकार सभी महिलाओं को यह सहायता देने में सक्षम नहीं थी, तो चुनाव के दौरान इतना बड़ा वादा क्यों किया गया?
चार साल की बकाया राशि पर भी उठाए सवाल
भाजपा नेता ने कहा कि 1500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 48 महीनों की राशि प्रति महिला 72 हजार रुपये बनती है। उन्होंने सरकार से पूछा कि पिछले चार वर्षों की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा या नहीं। साथ ही उन्होंने योजना के लिए बजट प्रावधान और पहली किस्त जारी करने की तारीख स्पष्ट करने की मांग की।
पायल वैद्य के अनुसार, 3.50 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए सालाना लगभग 630 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उन्होंने सरकार से पूछा कि इस राशि का बजट प्रावधान कहां से किया गया है और भुगतान कब शुरू होगा।
300 यूनिट मुफ्त बिजली और अन्य गारंटियों पर भी घेरा
पायल वैद्य ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सभी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब इसका लाभ सीमित पात्र परिवारों तक रखने की बात कही जा रही है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की राहत पर भी बंदिशें लगाने का आरोप लगाया।
उन्होंने पांच लाख रोजगार, पहले वर्ष में एक लाख नौकरियां, दूध और गोबर खरीद जैसी चुनावी गारंटियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार को इन वादों पर भी अपना जवाब देना चाहिए।
पायल वैद्य ने मुख्यमंत्री से पूछा कि 28 लाख महिलाओं से किया गया वादा कब पूरा होगा और पिछले चार वर्षों की देरी की जवाबदेही कौन लेगा? उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी तरह का एहसान नहीं, बल्कि चुनाव के दौरान किए गए वादे का हिसाब मांग रही हैं।
