नागरिक अधिकार समूह का आरोप है कि चीन द्वारा इन पुलिस स्टेशनों का उपयोग ‘उत्पीड़न के लिए चीन लौटने के लिए परेशान करने, धमकाने, डराने और मजबूर करने के लिए किया जाता है।’ द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रुप का कहना है कि उसके पास डराने-धमकाने के सबूत हैं, प्रत्यर्पण के आधिकारिक चैनल के विपरीत, इटली से लोगों को घर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें गबन के आरोपी फैक्ट्री कर्मचारी के खिलाफ भी शामिल है, जो इटली में 13 साल बाद चीन लौटा और बिना किसी निशान के गायब हो गया।

सेफगार्ड डिफेंडर्स की सितंबर में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 54 ऐसे स्टेशन कथित तौर पर दुनिया भर में मौजूद हैं, जिससे कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड सहित कम से कम 12 देशों में पुलिस जांच को बढ़ावा मिला। नागरिक अधिकार समूह ने सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि उसने 48 अतिरिक्त स्टेशनों की पहचान की है, जिनमें से 11 इटली में हैं। अन्य नए पहचाने गए स्टेशन क्रोएशिया, सर्बिया और रोमानिया में हैं। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, इतालवी स्टेशन रोम, मिलान, बोलजानो, वेनिस, फ्लोरेंस, प्राटो (फ्लोरेंस के पास एक शहर जो इटली में सबसे बड़े चीनी समुदाय की मेजबानी करता है) और सिसली में हैं।

इस संबंध में चीन ने कहा है कि कार्यालय केवल ‘सर्विस स्टेशन’ हैं जो चीनी नागरिकों को नौकरशाही प्रक्रियाओं जैसे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने में सहायता करने के लिए स्थापित किए गए हैं। सेफगार्ड डिफेंडर्स द्वारा की गई जांच सार्वजनिक रूप से उपलब्ध चीनी बयानों और डेटा पर आधारित थी और उन देशों में स्थानीय चीनी सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा स्थापित स्टेशनों तक सीमित थी जहां एक बड़ा चीनी समुदाय है। सेफगार्ड डिफेंडर्स ने दावा किया कि जबकि स्टेशन सीधे बीजिंग द्वारा नहीं चलाए जा रहे थे, ‘‘कुछ बयान और नीतियां उनकी स्थापना और नीतियों को प्रोत्साहित करने में केंद्र सरकार से स्पष्ट मार्गदर्शन दिखाना शुरू कर रही हैं।’’