
हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस खरीद प्रक्रिया को लेकर भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्यार सिंह कंवर ने 327 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में मंजूरी प्रक्रिया, कीमतों के निर्धारण और निविदा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।
18 नवंबर को जारी बयान में कंवर ने कहा कि विधानसभा में प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजों से बस खरीद की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल सामने आए हैं। उनके अनुसार, 327 इलेक्ट्रिक बसों के प्रस्ताव में 297 टाइप-I और 30 टाइप-III बसें शामिल थीं। 15 अक्टूबर 2024 को वाहन खरीद समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जबकि 27 मार्च 2025 को निदेशक मंडल की बैठक में राज्य सरकार की स्पष्ट स्वीकृति के बाद ही लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने की बात कही गई थी।
कंवर ने बताया कि 11 अप्रैल 2025 को ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को 297 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए जारी लेटर ऑफ अवार्ड में करीब 372.93 करोड़ रुपये की कीमत दर्शाई गई है। उन्होंने मांग की कि प्रति बस लागत, रखरखाव शुल्क, तकनीकी मानकों और प्रतिस्पर्धी दरों की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
उन्होंने 16 दिसंबर 2024 की बैठक में कंपनी के साथ मूल्य संबंधी बातचीत और प्रति बस 1.1 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि क्या अंतिम कीमतों की तुलना दूसरे राज्यों में हुई समान बस खरीद से की गई थी।
भाजपा नेता ने 24 लग्जरी बसों की खरीद प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नवंबर 2024 में एकमात्र बोली प्राप्त होने के कारण निविदा रद्द की गई थी, जबकि बाद की प्रक्रिया में भी एक ही वैध बोलीदाता सामने आने की जानकारी सार्वजनिक हुई। ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए।
कंवर ने इलेक्ट्रिक बसों के अनिवार्य रूट ट्रायल, बैटरी क्षमता और निविदा शर्तों में कथित बदलाव को लेकर भी निष्पक्ष तकनीकी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले भी 80 निर्धारित रूटों पर ट्रायल और 180 किलोमीटर चलने के बाद 20 प्रतिशत बैटरी शेष रहने की शर्त को लेकर सवाल उठा चुकी है।
कंवर ने स्पष्ट किया कि भाजपा बसों की खरीद के विरोध में नहीं, बल्कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता के पैसे की जवाबदेही की पक्षधर है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से सभी निविदाओं, मूल्यांकन रिपोर्टों, ट्रायल परिणामों, वित्तीय स्वीकृतियों और रखरखाव अनुबंधों को सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही पूरे मामले की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच करवाने की भी मांग उठाई।






