30/7/2026
शिमला
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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रमुख एवं गौण खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व में पिछले तीन वर्षों के दौरान 70 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 में राज्य को खनिजों से लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 340 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
मुख्यमंत्री गुरुवार को उद्योग विभाग के माइनिंग विंग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी, राजस्व प्रबंधन में सुधार और अवैध खनन पर सख्ती से अंकुश लगाने के कारण संभव हो सकी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में खनन गतिविधियां वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से संचालित की जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नदियों, नालों, जंगलों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाने और केवल अधिसूचित क्षेत्रों में ही खनन गतिविधियां संचालित करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड द्वारा हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने वाले गौण खनिजों के परिवहन पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज कारोबार प्रभावित हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को इस विषय को संबंधित राज्यों के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने और राज्य के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी कहा कि चूना पत्थर (लाइमस्टोन) की रॉयल्टी दरों में वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य सरकार इस विषय को उचित मंच पर मजबूती से उठाएगी ताकि हिमाचल प्रदेश को उसका वैध राजस्व प्राप्त हो सके।
बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, प्रधान सचिव एम. सुधा देवी, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. सुशील कुमार सिंगला, उद्योग निदेशक विवेक भाटिया, हिमकॉस्ट के संयुक्त सदस्य सचिव डॉ. सुरेश चंद अत्री सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
