हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें बनाने की रफ्तार थमने लगी है। सरकार की तरफ से जिला उपायुक्तों और पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को वार्डों की वार्डबंदी और रोस्टर पर काम करने को कहा गया है। तीन दिन में नई पंचायतों की वार्डबंदी और 25 मार्च तक आरक्षण रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को पंचायतीराज विभाग के सचिव सी. पालरासु ने जिला उपायुक्तों और पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस की। अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निर्धारित समय को देखते हुए प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया।
नई पंचायत बनाने के लिए आए थे 800 आवेदन, 62 बनेंगी
पंचायतीराज विभाग की तरफ से बताया गया कि विभाग के पास नई पंचायतें बनाने के लिए 800 आवेदन आए थे, जिसमें से 136 पंचायतें बना दी गई हैं जबकि 62 पंचायतें बनाने के लिए लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। तीन दिन के भीतर लोगों को आपत्तियां और सुझाव देने को कहा गया है। पंचायतीराज विभाग के सचिव सी. पालरासु ने सभी जिला उपायुक्तों से फीडबैक भी लिया। उन्होंने सभी स्थानों पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया गया है। शिमला 19, सिरमौर 2, कुल्लू 6, मंडी 17, कांगड़ा दो, किन्नौर 4, लाहौल-स्पीति 2, चंबा एक, सोलन 2, ऊना 5 और बिलासपुर में दो नई पंचायतें बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए आपत्ति और सुझाव मांगे हैं।
नई पंचायतें बनाने से विभाग की बढ़ रही मुश्किलें
हिमाचल में नई पंचायतें बनाए जाने से पंचायतीराज विभाग और जिला उपायुक्तों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विभाग नई पंचायतों को बनाने का काम समेटने में लगा है लेकिन सरकार की तरफ से नई पंचायतों को बनाने के लिए कार्यालय में आवेदन पहुंच रहे हैं। हालांकि, बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते नई पंचायतें बनाने के लिए अब समय नहीं है।
बीड़ को नगर पंचायत, रोहडू, नारकंडा के कुछ क्षेत्र निकार्यों में मर्ज
प्रदेश सरकार ने बीड़ को नगर पंचायत घोषित कर दिया है जबकि रोहडू़, नारकंडा और ऊना के कुछ एरिया को निकायों में शामिल किया है। शहरी विकास विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के साथ साथ शहरी निकायों के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में विभाग की ओर से पंचायतों के एरिया को निकायों में शामिल किया जा रहा है।
