
11 नवंबर 2026
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शिमला।

हिमाचल प्रदेश में लगातार सामने आ रही हत्या, गोलीबारी और अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश की कानून-व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और शांतिप्रिय हिमाचल अपराधियों की गतिविधियों के चलते क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है।
डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि पिछले चार-पांच दिनों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुई आपराधिक घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने थार गाड़ी से कुचलकर दो लोगों की हत्या और नालागढ़ में सरेआम गोलीबारी की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों के मन से कानून और पुलिस का भय समाप्त होता जा रहा है।
सिरमौर में लगातार हत्याओं से बढ़ी चिंता
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिला सिरमौर में लगातार सामने आ रही हत्या की घटनाओं ने आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। नाहन-कुमारहट्टी मार्ग पर महिला का शव मिलने और इसके बाद शिलाई क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार युवक की हत्या की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक के सिर पर गोली मारे जाने की आशंका है। हालांकि घटना की वास्तविक परिस्थितियां पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होंगी।
चंबा से सिरमौर तक बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि चंबा से सिरमौर और ऊना से किन्नौर तक आपराधिक घटनाएं प्रदेश की शांतिपूर्ण पहचान को प्रभावित कर रही हैं। दलित युवक की हत्या जैसी गंभीर घटनाओं के बावजूद अपराधों पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हो रही है। अपराधियों के बढ़ते हौसलों और कथित माफिया गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।
निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार से मांग की कि सभी गंभीर आपराधिक मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए। दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता को भयमुक्त वातावरण और सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।





